स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण केवळ एकाच गोष्टीत लक्षणीय प्रगती केलीय,ती म्हणजे भरमसाठ,अनिर्बंधित,अनियंत्रित प्रजनन! १२५ कोटींचा आकडा पार करूनही आपली सुसाट घोडदौड सुरूच आहे. पुढील वीस वर्षांत आपण जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेलं राष्ट्र म्हणून बहुमान मिळवू,परंतु तेंव्हा देशातील परिस्थिती कशी असेल याचा कुणीच विचार करतांना दिसत नाही.
जेवण करतांना सशस्त्र रक्षक उभे ठेवावे लागतील पहारा द्यायला, नाहीतर भूकी जनता जेवणाचे ताट पळवून नेईल. चोरी,दरोडेखोरी, लूटमार भरपूर वाढलेली असेल,कायदा व सुव्यवस्था रसातळाला पोचलेली असेल. सद्ध्याच देशातील तरुणांना बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावतो आहे.त्यामुळे नैराश्य आणि उदासीनता येऊन हे तरुण पैश्यासाठी काहीही करायला मागेपुढे पहात नाहीत.(असे ऐकले आहे की मुंबईत फक्त पाच हजार रुपयांसाठी खुनाची सुपारी घेणाऱ्या तरुणांची रांग आहे!) काय होईल स्थिती जेंव्हा या अँग्री यंग मेन्स ची संख्या दुप्पट होईल? स्वातंत्र्यप्राप्तीला सत्तर वर्षे झाली तरी आरक्षणाची नीती,कोणतेही सरकार गठ्ठा मते जाण्याच्या भीतीपोटी बदलत नाही.यामुळे,सरकारी नोकरीत खुल्या गटात आधीच जागा कमी उरल्यात,निवृत्तीचे वय वाढल्यामुळे नवीन भरती बंद आहे. खाजगी व्यवसाय सुरू करण्यास सरकारी लाल-फितीमुळे फार कमी लोक तयार होतात.वाढत्या लोकसंख्येचे दुष्परिणाम आहेत हे!
भारत हा एक आकारमानानी मोठा व नैसर्गिक संपत्तीं विपुल असलेला देश आहे,पण खाणारी तोंडं एवढी वाढल्यावर तो तरी कुणाकुणाला काय पुरवेल?मग जागोजागी जंगलतोड,समुद्र बुजवून जमीन वाढवणे(reclamation),डोंगर सपाट करणे,भूगर्भजलाचा प्रमाणाबाहेर उपसा करणे,खनिजांची बेफाम खोदाई करणे, या सर्वांनी निसर्गाचा समतोल बिघडतो. मग पूर,भूकंप,सुनामी,दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींनी आपण झोडपल्या जातो. लोकसंख्यावाढ ही या सर्व त्रासांची जननी आहे.बेकारी,महागाई,चोरी,दरोडेखोरी, भ्रष्टाचार या सर्व माणुसकीला काळिमा लावणाऱ्या गोष्टींना उद्युक्त करणारी आहे! पण दुर्दैवाने कुणीच काही ठोस प्रयत्न करतांना दिसत नाही.मोदीजीही गेल्या चार वर्षात यावर काही बोलल्याचे ऐकिवात नाही.बरं, कोणताही उपाय हा काही जादूच्या कांडीसारखा नाही,फिरवली की एका झटक्यात लोकसंख्या कमी! आत्ताच्या घडीला कठोरातील कठोर उपाय योजले तरी त्याची फळं पन्नास वर्षांनी मिळणार आहेत,पण प्रयत्नच होतांना दिसत नाहीत!
काही उपाय सुचवावेसे वाटतात जे लोकसंख्या नियंत्रण व देशाच्या प्रगतीला चालना देणारे ठरतील :
- सर्वप्रथम कुटुंब नियोजन सक्तीचे करून फक्त दोनच अपत्ये असावीत हा कायदा अस्तित्वात आणा. मूलभूत अधिकारावर गदा येईल असे मानवाधिकारवाले म्हणतील कदाचित,परंतु,भरमसाठ पैदाईशीमुळे इतरजण त्यांच्या स्वच्छ हवा,पाणी,जमीन,चांगले अन्न यासारख्या मूलभूत अधिकारांना दुरावतात त्याचे काय? या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱयांना सक्त सजा हवी. म्हणजे अशा जोडप्यांच्या सर्व सवलती रद्द : त्यांना कर जास्ती,(म्हणजे आयकर,घरपट्टी,पाणीपट्टी, पथकर ई.) मुलांना शिक्षण सवलती रद्द,रेशन बंद, नोकरीत बढतीसाठी अग्रक्रम नाही,पगारवाढ बंद ई.
सर्व धर्म,जात,पंथ,प्रदेश यांना हा समान कायदा लागू करणे ही सुदधा एक अतिशय महत्वाची बाब आहे.एकाच देशाच्या सर्व नागरिकांना एकसमान कायदा असावा.
- जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपण मिरवतो,परंतु खरंच ही प्रणाली आपल्यास उपयुक्त आहे का हा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जबरदस्त धाक दाखविल्याशीवाय लोक ऐकतील अशी परिस्थिती राहिली नाही.घटना व कायदे यात आमूलाग्र बदल करणे जरुरी झाले आहे.आधीच गरीब असलेल्या देशावर यामुळे दर दोन वर्षांनी निवडणूक लादल्या जाणे-त्यात करोडो रुपयांचा व हजारो तासांचा अपव्यय होणे,त्रिशंकू संसद(म्हणजे सगळाच बट्ट्याबोळ-एकही ठोस निर्णय घेण्यास सरकार असमर्थ-केवळ तीन चार खासदार असलेल्या पार्टीलाही महत्वाची मंत्रीपदे देणे व त्यांच्या बालहट्टापायी महत्वाची बिलं रेंगाळणं), हा प्रकार बंद व्हायलाच हवा!
आमदार,खासदार,मंत्री,मुख्यमंत्री,प्रधानमंत्री हे आपणच निवडलेले लोकसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांना किती सुविधा-सवलती-पैसा देणार(घर फुकट,फोन, वीज,रेल्वे व विमान प्रवास,गाड्या,नोकरचाकर यांचा ताफा,त्यांच्या सुरक्षेवर,देशांतर्गत आणि परदेशदौरे यांच्या अमाप खर्चावर) काही अंकुश हवा.यांच्या अधिकारावरही काही नियंत्रण हवेत.
काही दिवसांपूर्वी बोदवडजवळ एका दर्ग्याच्या दर्शनासाठी चेन ओढून एक प्रवासी रेल्वेगाडी थांबवली आणि रूळ ओलांडतांना विरुद्ध दिशेकडून येणाऱ्या गाडीखाली बरेच लोक कापल्या गेले. चूक पूर्णतः प्रवाशांची. यात रेल्वेचा वेळ आणि पैसा तर वाया गेलाच पण इतर निरपराध प्रवाशांची कुचम्बणा झाली. परंतु रेल्वेमंत्र्यांनी ताबडतोब सर्व मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५ लाख देण्याची घोषणा केली. कोण देणार हा पैसा? तुमच्या आमच्यासारखे इमानदारीने आयकर आणि इतर कर भरणारे पापभिरू लोक. कुणी दिला या मंत्र्यांना आमचा पैसा असा उधळण्याचा अधीकार?
-अनाठायी खर्च थांबविणे.
चौकशी आयोग - काहीही खुट्ट झाले की बसवलाच त्याच्या चौकशीसाठी आयोग.पहिला आयोग पाच वर्षे,मग त्याचे काम तपासायला दुसरा आयोग पुढची पाच वर्षे- असे आयोगावर आयोग बसवत वेळ आणि पैसा वाया घालवून सरकार त्याचा अहवाल मानेलच असे नाही.बोफोर्स घोटाळा होता ६० करोड रुपयांचा,त्याच्या चौकशी आयोगावर ९०० करोड खर्च झाले,आणि इतके करूनही सत्य बाहेर आलेच नाही!
-प्राणी हक्क आयोग (Animal rights commission)
यावरील खर्च ताबडतोब बंद करायला हवा..माणसांवर खर्च करायला पैसा नाही,जनावरांवर कुठून करा? मी स्वतः प्राणीमित्र आहे,मला एवढीच तळमळ असेल तर मी माझ्या पोटाला चिमटा काढून यांची सेवा करीन,पण सरकारी तिजोरीतून नाही! थोडं प्रॅक्टिकल व्हायची जरूर आहे.पिसाळलेललं कुत्रं चावून माणसे मरण्यापेक्षा सरळ या बेवारशी कुत्र्यांना मारा ना! देशातली सत्तर टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली जगत असतांना या बेवारशी कुत्र्यांना न मारता त्यांच्यावर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करायचे हे कुठले अर्थशास्त्र?
सुशिक्षित,सुजाण,सुविद्य नागरिकांनी न घाबरता राजकारणात प्रवेश करून देशाची धुरा सांभाळण्यास पुढे यायला हवे.घटनाबदल करून पंतप्रधान हा सरळ लोकांनी निवडलेला असावा आणि राष्ट्रपती केवळ सह्या करणारे बाहुले न ठेवता एक सशक्त आणि खऱ्या अर्थाने देशाच्या सर्वोच्च पदाची आब राखणारे असावे.
पुढील काही वर्षांत या सर्व बदलांमुळे भारत एक महासत्ता होईल असे सुस्वप्न मी उराशी बाळगले आहे, जयहिंद!💐💐
Comments
Post a Comment